औरंगाबाद; 07.09.2019 : प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आज यहां औरंगाबादकी आएशा शेख रफ़ीक़ को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के अंतर्गत 8 करोड़वां एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोशियारी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय उपभोक्ता मामले,खाद्य और सार्वजनिक वितरणके राज्य मंत्री रावसाहेब दानवे, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष हरिभाऊ बागड़े,महाराष्ट्र सरकार के उद्योग और खनन मंत्री सुभाष देसाई, महाराष्ट्र सरकार के ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे,दिव्यांग, सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, महाराष्ट्र सरकार एकनाथ शिंदे, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, महाराष्ट्र सरकार दादाजी भुसे, महिला और बाल विकास, खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण की राज्य मंत्री विद्या ठाकुर और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने निर्धारित समय से 7 महीने पहले 8 करोड़ का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। इसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर बताते हुए उन्होंने कहा कि पीएमयूवाई का उद्देश्य अत्यंत गरीब व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाने, समावेशी विकास योजना के लिए कार्य करने केराष्ट्रपिता महात्मा गांधी के इस सपने को साकार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएमयूवाई 'सुधार, कार्य और बदलाव'के सभी उद्देश्य पूर्ण करना है।
देश में एलपीजी आने के प्रथम पचास वर्षों में केवल 13 करोड़ कनेक्शन दिए गए, जबकि पिछले 60 महीनों में , पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वाधान में ओएमसी द्वारा 14 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए। देश में एलपीजी की पहुंच 2014 के 55%से बढ़कर अब 96%हो गई है और पीएमयूवाई के अंतर्गत लगभग 86%लाभार्थी सिलिंडर रिफिल करवा रहे हैं।
देश के बीपीएल घरों को स्वच्छ रसोई ईंधन उपलब्ध करवाने के लिए, सरकार ने, गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल)परिवारों की महिलाओं को 5 करोड़ डिपॉज़िट मुक्त एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए 1 मई, 2016 को “प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना” (पीएमयूवाई) शुरू की। बाद में इस लक्ष्य को बढ़ाकर 8 करोड़ किया गया और बज़ट आबंटन रुपये 12,800 करोड़ दिया गया।
वैश्विक पीएमयूवाई में अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के अंतर्गत सभी गरीबों के लिए एलपीजी कनेक्शन जारी करना शामिल है। 5 करोड़ कनेक्शन का प्रारंभिक लक्ष्य 31 मार्च, 2019 की समय-सीमा से काफी पहले पूर्ण हो गया।
पीएमयूवाई के कार्यान्वयन से राष्ट्रीय एलपीजी कवरेज में काफी वृद्धि हुई है। इसके अंतर्गत ग्रामीण गरीब घर लाभान्वित हुए हैं, जिनमें से 46%अजा/अजजा के लाभार्थी हैं।
इस योजना के अंतर्गत, 78%से अधिक लाभार्थी, जो गैस स्टोव और प्रथम रिफिल का तुरंत भुगतान करने में असमर्थ थे, उनको ओएमसी द्वारा ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई। यह उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, पीएमयूवाई के अंतर्गत औसत प्रति व्यक्ति खपत 3 सिलिंडर थे। इससे उन घरों के परिजनों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं जो परम्परागत प्रदूषणकारी रसोई ईंधनों और तरीकों पर निर्भर थे।
साथियों के आदान-प्रदान से शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एलपीजी पंचायतें आयोजित की जा रही है- कुछ सीखें, कुछ सिखाएं। अनुभव साझा करने के अलावा, उनका उद्देश्य है एलपीजी का सुरक्षित एवं संपोषित प्रयोग। वित्तीय वर्ष 2018-19 में, ओएमसी ने सम्पूर्ण भारत में 1 लाख से अधिक एलपीजी पंचायतऔर सुरक्षा क्लिनिक आयोजित करके पीएमयूवाई लाभार्थियों में जागरूकता लाने तथा एलपीजी प्रयोग इष्टतम करने का प्रयास कर रहे हैं।
दिनांक 01.08.2019 को, उद्योग आधार पर लगभग 24,000 एलपीजी वितरण केन्द्र है। गरीब घरों के लिए एलपीजी को वहन योग्य बनाने के लिए ओएमसी ने उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए 5 कि.ग्रा.रिफिल के विकल्प की शुरूआत की जिसमें उज्ज्वला लाभार्थी 14.2 किग्रा. सिलिंडर को 5 किग्रा. रिफिल के साथ और इसके विपरीत बदल सकते हैं। दिनांक 01.09.2019 तक 2.26 लाख लाभार्थियों ने इस योजना का लाभ उठाया है।
ओएमसी ने हॉटप्लेट या पहली रिफिल या दोनों हेतु ऋण सुविधा लेनेवाले पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए दिनांक 01.04.2018से प्रभावी छह महीनों या एक वर्ष तक ऋण वसूली स्थगन की अनुमति दी है। दिनांक 01.08.2019से भी यह सुविधा बढ़ाई गई है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने पीएमयूवाई कार्यान्वयन की सराहना की है जिन्होंने इसे देश की महिलाओं की घरेलू स्वास्थ्य प्रदूषण समस्या से निपटने का निर्णायक हस्तक्षेप घोषित किया है। अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त पीएमयूवाई को अक्सर 'नीली ज्वाला'आंदोलन के नाम से जाना जाता है। पीएमयूवाई का अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विकसित देशों ने स्वागत किया है जबकि इसने विकासशील देशों के लिए मिसाल कायम की है।
